"मुख्यमंत्री सीखो- कमाओ योजना"

भोपाल. राज्य सरकार द्वारा युवाओं के लिए, युवाओं के हित के लिए नई योजना "मुख्यमंत्री सीखो- कमाओ योजना" यह योजना युवाओं को अपने मनमाफिक काम सीखने का मौका देगी और हर महीने धनराशि भी मिलेगी। यह योजना समाजिक बदलाव की क्रांति के साथ युवाओं की भागीदारी प्रमुख होगी। युवाओं को रोजगार भी देगी और स्वरोजगार से जोड़गी। यह योजना युवाओं को सक्षम ओर स्वाभिमानी  होगा तो आत्निर्भर मध्यप्रदेश के कदमों को गति मिलेगी। यह योजना तकनीकी शिक्षा,कोशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा प्रस्तावित नवीन योजना "मुख्यमंत्री सीखो- कमाओ योजना" यह योजना युवाओं को नए अवसर के साथ ही अपनी इच्छानुसार काम सीखने के साथ ही रूपये कमाने को मौका भी मिलेगा। बच्चों को स्किल्ड करेंगे उनके हाथों में कौशल देंगे फिर हम उसको काम सिखाने के बदले में पैसा देंगे हम अपने प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं और उन्हें स्वरोजगार के जोड़ने के हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि हम अपने लोगों को 01 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां करेंगी। दूसरी तरफ रोजगार दिवस का अयोजन करके ढाई लाख स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहें हैं।

18 से 29 वर्ष के युवा होंगे पात्र

      मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना युवाएं के लिए स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक बनेगी, योजना में हमारा प्रारंभिक लक्ष्य एक लाख युवाओं को इससे जोड़ना है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 18 से लेकर 29 वर्ष तक के मध्यप्रदेश के निवासी युवा भाग ले सकेंगे।

 युवाओं को ट्रेर्निग के दौरान 8 से 10 हजार रूपए तक होगा स्टाइपेंड

  इस योजना में 12 वी या आईटीआई पास अथवा उच्च शिक्षित युवा भी लाभान्वित हो सकेंगे। योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग के दौरान 5 वीं से 12 उत्तीर्ण युवाओं को 8000, आईटीआई पास को 8500, डिप्लोमा धारी को 9000, और स्नातक अथवा उच्च शिक्षित युवाओं को 10 हजार रुपये स्टाइपेंड के रूप में प्रतिमाह प्रतिमाह दिया जाएगा।

योजना में प्रशिक्षण के लिए 703 कार्य क्षेत्र चिन्हित

      योजना में प्रशिक्षण के लिए 703 कार्य-क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इसमें विनिर्माण क्षेत्र, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, प्रबंधन, मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, ट्रेवल, अस्पताल, रेलवे, आई.टी. सेक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड एकाउंटेंट और अन्य वित्तीय सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों को जोड़ा जाएगा। मीडिया, कला, कानूनी और विधि सेवाएँ, शिक्षा-प्रशिक्षण तथा सेवा क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठान भी योजना में सम्मिलित होंगे। योजना से प्रशिक्षणार्थियों को उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण, नवीनतम तकनीक और प्रक्रियाओं में दक्षता प्राप्त होगी, जिससे उनके नियमित रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। योजना से प्रमुख प्रतिष्ठानों को जोड़ने के‍ लिए पुणे, बैंगलुरू और नोएडा में कार्यशालाएँ की जाएंगी। साथ ही प्रदेश में युवाओं को योजना की जानकारी देने के उद्देश्य से संभाग और जिला‍ स्तर पर गतिविधियाँ संचालित होंगी।प्रत्येक माह निर्धारित स्टाइपेण्ड का 75% राज्य शासन की ओर से छात्र- प्रशिक्षणार्थी को DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। प्रतिष्ठान को निर्धारित न्यूनतम स्टाइप्रेण्ड की 25% राशि छात्र- प्रशिक्षणार्थी के बैंक खाते में जमा करना होगी। प्रतिष्ठान निर्धारित राशि से अधिक स्टाइपेण्ड देने के लिए स्वतंत्र होगा।

इंडस्ट्री वर्कशॉप

     मध्यप्रदेश एवं प्रमुख आईटी/औद्योगिक केंद्रों (पुणे, बैंगलोर, आदि) में 1 जून से 14 जून 2023 तक संभागीय कार्यशालाएं आयोजित होगी। इसी के तहत मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का क्रियान्वयन 07 जून से प्रतिष्ठानों के पंजीयन का कार्य प्रारंभ होगा ओर युवाओं का पंजीयन 15 जून से प्रारंभ होगा तथा मार्केट प्लेस 15 जुलाई से प्रारंभ एवं युवाओं का आवेदन लेना प्रारंभ होगा और युवा प्रतिष्ठानों-मध्यप्रदेश शासन के मध्य अनुबंध हस्ताक्षर (अनलाइन) 31 जुलाई से प्रारंभ होंगे। 01 अगस्त से से युवाओं की उपस्थिति शुरू होजाएगी। तथा प्रशिक्षण 31 अगस्त से प्रारंभ होने के 1 माह बाद युवाओं को राशि वितरण किया जाएगा। 

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में साधिकार समिति करेगी योजना का संचालन

      मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति द्वारा योजना का संचालन किया जाएगा। कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे। वित्त, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म-लघु एवं मध्यम उद्यम, श्रम, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव समिति के सदस्य होंगे।